ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ, ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਅੱਪਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 'ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ' ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 2 ਹੋਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।  ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1.73 ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੜੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਠੋ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ