ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 153.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 44,487 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ  ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਚੈੱਕ-ਡੈਮ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ-ਕੱਢਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 76.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 22,485 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 18,305 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 47.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ'

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,953 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਇਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਫੁਆਰਾ) ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 8.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 523 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਜਲ ਇਕੱਤਰ, ਭੌਂ-ਖੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜੀਵਨ-ਦਾਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਜਲ ਦੀ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,409 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 9.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 9.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 295 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 99 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।