ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ ਆਦਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਲੁਟੇਰਾ ਕਾਬੂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕੰਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਕਮਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8