ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ''ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਸਾਜਨ)-  ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ  ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ  ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ  ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ  ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ  ਹੈ।  
ਡੀ.ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ  ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ  ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ  ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ  ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ  ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜ 'ਤੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫੂਡ  ਸਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ  ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।  

ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁੱਲ
ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ  ਵਿਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁੱਲ  ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ  ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।  ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 30 ਮਈ ਤੱਕ  ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ  ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਜੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲਦੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ  ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ  ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਲੇਕਿਨ  ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮ  ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ  ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੌਂਸਲ  ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।