ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ : ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਣਕ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਜਗਦੇਵ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 030001673159, ਜੋ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਣਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਓ.) ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਰੂਪਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।