ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਘਰ, ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਲੋਕ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਰੂਪਨਗਰ (ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ)— ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਲ ਖੁਰਦ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 170 ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਕਰਕੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ•ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਗੂ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।