ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਰਾਜਭਰ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਮੇਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਹੋਨੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 'ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ 'ਚ ਇਕ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਬਿਲਡਰਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਸ ਲਈ ਕਾਗਜੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।