ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਇਆ ''ਕਤਲ'' : ਜੀ. ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ  (ਬਿਊਰੋ, ਚਾਵਲਾ)  - 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ।  ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣੀ 'ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਯਾਦਗਾਰ' 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ 3 ਕਮਿਸ਼ਨ , 7 ਕਮੇਟੀਆਂ , 2 ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।  
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਗਭਗ 3000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।  ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪੀੜਤ : ਸਿਰਸਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਂਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਨਿਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ
* ਮਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
* ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
* ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
* ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਰਿਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
* ਕੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਚ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ।
* ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
* ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਚ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
* ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ 250 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ 241 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।