ਕਪਾਹ ਦੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 1.28 ਲੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸੂਬਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਜੇ. ਐੱਸ. ਕਲਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਈ 2015 'ਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 25,200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੀ. ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਦੇ 28 ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਕੇ 20 ਏਕੜ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਜ 16 ਤੋਂ 18 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੌਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 'ਚ ਮਲੋਟ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਆਮ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ  ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਡੀਲਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਕਾਰ ਬੌਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।