ਪੰਜਾਬ ''ਚ ''ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ'', ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 'ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ' ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।