ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਰਚਾ : ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ!

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।