ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼, ਵੱਧ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

10/09/2017 3:41:49 PM

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ(ਸੋਢੀ)— ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਵੱਧ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਖਿਲਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਹੈ। 
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸੜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ
ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਿੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


Related News