ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ/ਪਰਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੋੜੇ ਜਾਣ।