ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਵਡਾਲਾ) : ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਓਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾੜੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਲਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਲਾਂ 'ਚ ਉੱਜੜੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ ਮਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਜਾਨ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇਂ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਪਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ' ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਏ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ : ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਰਾਇ?