ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Wednesday, Dec 06, 2017 - 05:05 AM (IST)
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,(ਜ.ਬ.)- ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੋਨਾ, ਰਜਨੀ, ਕਾਜਲ ਕੁਮਾਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਰਮਾਰ, ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
