ਪਾਵਰਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ''ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ''

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਿਸ਼ ਕੇ. ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : PAU ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 350 ਕੋਰੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਕੀ ਉਡੀਕ : ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ