ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਈ. ਵੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਆਟੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਈ. ਵੀ. ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਈ. ਵੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ

ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਵੀ. ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ. ਵੀ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੀਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈ. ਵੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। 

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ