ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਝਟਕਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੁ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਲਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਟੈਰਿਫ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪਨੈਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਨੈਲਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।