ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।