...ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਬੰਦ ''ਦਸ ਨੰਬਰੀਏ'' ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ

ਬਠਿੰਡਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 'ਦਸ ਨੰਬਰੀਏ' ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ 'ਦਸ ਨੰਬਰੀਆਂ' ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 107/151 ਤਹਿਤ 'ਦਸ ਨੰਬਰੀਆਂ' ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੇ ਰੂਲ 18 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਐਡਰੈੱਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗਿਓਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।