ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਦਲਜੀਤ)-  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ: ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 17 ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੀ. ਈ. ਓ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨੂੰ 80 ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
836 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਣੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ : ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 836 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 17 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ। 17 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ 49-49 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ : ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਕ ਤੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।