ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਡਲ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂ-ਡਾਈਸ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਯੂ.-ਡਾਈਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਿਊਲਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਡਿਊਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ., ਕੇ. ਪੀ. ਆਈ., ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ. ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ 411 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 411 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ’ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ‘ਆਯਾਤ’ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁਆੜਾ, ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

548 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਛੱਡਿਆ ਅਧੂਰਾ

ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ (ਮੁੰਡੇ/ਲੜਕੀਆਂ), ਕਲਾਸਰੂਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 548 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ

19 ਜੁਲਾਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਡਿਊਲ - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਡਿਊਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਡਿਊਲ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e