ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ DGP ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੈਮਿਸਟ ਕਰਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-29 ਸਥਿਤ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਕਾਰ ’ਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਕੰਵਰਪਾਲ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸਤਿਆਵਾਨ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੰਗਤ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨਿਲ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਸ
ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। 2022 ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।