ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ

ਬਟਾਲਾ (ਮਠਾਰੂ) - ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰਾਦਰੀ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਜ਼ੀਰਾ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1958 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1992 ਦੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  
ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ 
ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਿਊ ਧਰਮਪੁਰਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਕਾਲੋਨੀ, ਕੁਨਾਲ ਐਵੀਨਿਊ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2010 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19393 ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।             
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਜੀਂਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।