ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮ. ਪੀ. ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲ) ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਚੇਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿੰਚਾਈ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਧਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 78, 79, ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ (ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ) ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।