ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 'ਦਿ ਜੱਜਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1968' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1)  ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ 100 ਸੰਸਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (4) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।