ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਕਦਮ, ਬਣਨਗੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ : ਸੋਨੀ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 19236 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12921 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 2672 ਮਿਡਲ , 1744 ਹਾਈ ਅਤੇ 1899 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ. : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ?
ਜ. : ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 3 ਤੋਂ  6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.73 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ. : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ?
ਜ. : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9ਵੀਂ ਤੋਂ  12ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸ. : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ?
ਜ. : ਸੂਬੇ ਦੇ 2387 ਸਰਕਾਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 43113 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 2387 ਸਰਕਾਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀ  ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1056 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ. : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ?
ਜ. : ਸੂਬੇ 'ਚ 261 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 27.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1178 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 578 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ. :  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ  ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜ. : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 21000 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਟੂਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੂਬੇ ਦੇ 5371 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 21319 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। 

ਸ. : ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜ. : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2018 ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ. : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਈ-ਗਰਵਨੈਂਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜ. : ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਸ. : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਜ. : ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4882 ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ 1597 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 2017-18 'ਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਗਈ  ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 266 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 3100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1100 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਭ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ 9000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 9000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 5 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ, ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਏ., ਆਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਾਇਓ-ਮੈਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।