22 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਪਵਨ)- ਸਵ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭਵਨ 'ਐੱਚ ਟਾਈਪ' ਤਿੰਨ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਲਾਕ ਉਸਾਰੇ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਦਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ 'ਤੇ 66 ਕੇ. ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ/ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆਦਿ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ, ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੀ. ਐੱਮ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ., ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਡਲ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ 'ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਹਨ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਡਾਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਛੱਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਚੰਦ ਦਾਬੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਮਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਰਿਖੀ ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ ਅਮੀ ਚੰਦ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਯੋਗੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚਗਤੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਰੀਆ, ਬਿਸ਼ਨ ਟੇਲਰ, ਯੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਛਾਬੜਾ, ਰਮੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।