ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਘਾਣ : ਚੀਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਵਿੱਕੀ) : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਸੀ. ਆਰ.) 'ਚ 8 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ 8 ਅੰਕ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਮਿਲਣੇ ਬਲਕਿ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।