ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀ- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਗਈ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਆਈ-ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਪਰਖਕਾਲ ਅਤੇ ਕੰਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਕਲੇਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਈਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ /ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਰਾਸਪਾਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।