ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੱਦਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੈਂਸਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)- ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CCTV ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਨੌਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ

ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰੇਟ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਫੜੇ 55 ਕੇਸ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।