‘ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰੋਟੇਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਟਾਈਮਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਧਰਨਾ ਡਿਊਟੀ’ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਤੇ (ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ’ਤੇ) ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਬਣਿਆ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ-ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਆਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ।

ਫ਼ਸਿਆ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ, ਗੁਦਾਮ ਫ਼ੁਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ 136.1 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ
‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ 176 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪੋਟਰਸ, ਹੈਂਡਟੂਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ, ਸਗੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।