ਜਲੰਧਰ ਦੀ DC ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ADC ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਜਲੰਧਰ (ਜ.ਬ)- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4450000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ​​ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 89 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 89 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2 ਵਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੰਨੋ-ਕੰਨ ਭਿਣਕ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ
ਕੋਵਿਡ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਲਰਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 106 ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾ ਕੀਤੀ 31 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਾਈ ਜ਼ਮੀਨ

ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ
ਕੋਵਿਡ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 44.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 89 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani