ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੋਹਾਲੀ  (ਕੁਲਦੀਪ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1540 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਸ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ  
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।