ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ! ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ
Wednesday, Jan 21, 2026 - 03:23 PM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ)- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ?
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਜੇ. ਈ. ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ Çਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਜੇ. ਈ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਦੌਰਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯੰਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਖਿਰ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ।
