ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! CM ਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡੀਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਚੇ ਭਾਂਬੜ! ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ Good News ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8