‘ਅਟੱਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ !

ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਅਟੱਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅਟੱਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਅਟੱਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ 137 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 38 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਕੜੀ ਹੋਰ ਅਟੱਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।

ਆਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 7 ਸੂਬੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ

 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 107 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।