ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ''ਚ ਉਠਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 
ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਖਬਰ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।