ਬੀਜ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਣ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਜ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ. ਆਰ.-128 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ.-129 ਵੰਨਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਕ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?