ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2006-2007 ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੂਹੇ ਤੱਕ 4-5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਿੱਫਟ ਕਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ 600 ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2012 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 4 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 2700 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਾਇਆ 1800 ਤੋਂ 2500 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 19 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 73 ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ, ਦੱਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 21-10-2003 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੁਬਾਰਾ 20-12-2012 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਏ. ਸੀ. ਪਰਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 20-12-2016 ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ 14-12-2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮਿੱਟਾਂ ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8