ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ) : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲੀਪਾਪ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਵਰਕਚਾਰਜਡ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਐਡਹਾਕ, ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਤੇ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 03 ਸਾਲ,05 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ. ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਚ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਲਾ (ਵਾਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ਤੱਕ) ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।