ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ''ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਨਿਖੰਜ,ਜਤਿੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੰਡੀ ਖੁਰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਟੀਮ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ( ਮੇਲ) ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇਸਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
• ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।                                  
• ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਟਕੇ।