ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਤਰਨਤਾਰਨ (ਰਮਨ ਚਾਵਲਾ) : ਰਾਜ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ. ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ/ਸਾਖਾਵਾਂ) ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਰਮ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਨਲੇਵਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ (ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਜ ਫਰਮ) ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਹੈੱਡ ਆਫਸਿ/ਸਾਖਾਵਾਂ) ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ /ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।