ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ''ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਦੇ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।