ਪੋਰਟਲ ਲਾਗਇਨ ''ਚ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਣ ''ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ : ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਸੇਠੀ) - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਠੰਡੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 8.5 ਤੋਂ 5.8 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਲਾਗਇਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਇਸ 'ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗਇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 109 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਲਝਣ 'ਚ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕੱਟਣ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।