ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰੱਈਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ 200000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।