ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ''ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ''ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ): ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 14 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਯੰਤਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।