ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ : ਡਾ. ਦਿਆਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਜ.ਬ.)– ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਇਥੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਜਿਹੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ’ਚ ਮਾਹਰ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।