ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਿਊਰੋ) - ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਘਨੌਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਟੱਕਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਲਟਾ, ਸੋਨੀ ਗਰਗ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕਾਂਗੜਾ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।