ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਿੰਨੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਈ-ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈ-ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਈ-ਪਾਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘਡ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ  ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ  ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ  ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਟੀਚਾ
 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਰਹੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।